फिल्म पर रोक लगाकर नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोक नहीं पायेगा चुनाव आयोग

विचार : चुनाव आयोग का रवैया बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर भी उंगली उठाई जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकाप्टर की तलाशी को लेकर यहां तक कह चुके हैं कि हमने एक अच्छा मौका गंवा दिया। इससे साफ जाहिर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को नरेंद्र मोदी के क्रियाकलाप पसंद नहीं आ रहा। एक प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह का वक्तव्य अधिकारियों को शोभा नहीं देता। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे​शहित में कार्य करते हैं। एक देशभक्त के प्रति इस तरह का रवैया चिंताजनक है। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश भी नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से इत्तफाक नहीं रखते और इसी के चलते उनको बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, आज वहीं मुख्य न्यायाधीश महिला उत्पीड़न के आरोप में दर—दर ठोकरें खा रहे हैं, उम्मीद है कि रंजन गोगोई साहब को कार्यानुसार परिणाम मिलेगा। वहीं चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म के प्रदर्शन पर चुनाव ख़त्म होने तक रोक लगा दी है। आयोग के अनुसार चुनाव के दौरान फिल्म का प्रदर्शन आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद फिल्म का प्रदर्शन तो रुक गया लेकिन यह हस्तक्षेप अपने साथ ढेर सारे सवाल और मुद्दे छोड़ गया। सबसे पहला मुद्दा तो यह कि फिल्म को जितना प्रचार आम दिनों में मिलता, उससे ज्यादा उसे प्रदर्शित होने या न होने के विवाद के बाद मिल गया। जिस भी पार्टी को जितना नफा-नुकसान होना था, वो भी हो ही लिया। लेकिन इस सवाल से भी बड़ा सवाल ये है कि देश के गिने चुने सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने से किसी फिल्म को जितने दर्शक मिलते, उससे कहीं ज्यादा आज के समय में यूट्यूब और अन्य वीडियो प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं। यूट्यूब पर चल रहे चुनाव प्रचार का गहराई से विश्लेषण करें तो साफ होता है कि यूट्यूब पर बहुत कुछ ऐसा है जो चुनाव आयोग के नियमों से मुक्त है। आंकड़ों के अनुसार भारत यूट्यूब प्रयोक्ताओं के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। भारत में करीब 26 करोड़ पचास लाख सक्रिय मासिक प्रयोक्ता हैं यूट्यूब के। 2020 तक यूट्यूब के भारतीय प्रयोक्ताओं की तादाद 50 करोड़ के पार जा सकती है। गौर करने की बात यह है कि इस बढ़ोतरी में से अधिकांश बढ़ोतरी छोटे शहरों से आयी है। अब भारत में दस लाख से ज्यादा सब्सक्राइबरों वाले चैनलों की तादाद 1200 है। पांच साल पहले यह संख्या सिर्फ 15 थी। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूट्यूब पर देखे गये वीडियो में से 95 प्रतिशत क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। इस आम चुनाव में भी यूट्यूब और इन्टरनेट के इस्तेमाल को बखूबी देखा जा सकता है। जहां एक तरफ मुख्य मीडिया में आकर अपना प्रचार करना, विज्ञापन देना या वीडियो दिखाना चुनाव आयोग की परिधि में आ सकता है लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर पूरी आजादी के साथ दिखाया जा सकता है। इस समय सभी प्रमुख दल अपने प्रचार के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। यूट्यूब पर कई फिल्में ऐसी लोड होती हैं, जिनका सीधा ताल्लुक किसी राजनीतिक दल से नहीं है पर उन्हें किसी राजनीतिक दल के समर्थक द्वारा बनाया गया है। उसका संदेश साफतौर पर पहुंच जाता है कि फिल्म क्या कहना चाहती है। नियम के तहत इस तरह के मैटर, गीत आदि को किसी पार्टी से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा सकता पर उसका आशय वही है किसी एक पार्टी या व्यक्ति विशेष की वकालत करना। सुपरटोन डिजिटल का एक वीडियो है, जिसमें मैं भी चौकीदार के संदेश के साथ एक गायिका गीत गा रही है। इस गीत को 12 अप्रैल 2019 करीब छह बजे शाम तक नौ लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। यूट्यूब के जरिये यह लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। यानी यह वह हर काम कर रहा है, जिस पर चुनाव आयोग अपनी तरफ से नियंत्रण रख़ना चाहता है, पर इस तरह के कई वीडियो लाखों की तादाद में देखे जा रहे हैं जो चुनाव आयोग की बंदिश या किसी भी बंदिश से मुक्त हैं। यूट्यूब पर एक फिल्म है-मैं हूं चौकीदार। 12 अप्रैल 2019 को करीब छह बजे तक इस फिल्म को करीब 44 लाख व्यू मिल चुके थे। यानी माना जा सकता है कि करीब 44 लाख लोगों ने यह फिल्म देखी। फिल्म में इस तरह के चरित्र दिखाये गये हैं कि सब कुछ साफ समझा जा सकता है कि कौन केजरीवाल है और कौन मनमोहन सिंह। गंभीरता से देखें तो यह फिल्म एक हद तक चुनाव प्रचार भी करती है। शीर्ष अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री अधिकारी नहीं बल्कि जनता चुनती है, जो इस समय नरेंद्र मोदी के पक्ष में है।